नेपालको संविधान २०७२

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

• (क)
  यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र
• (ख)
  यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।

नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।

• (क)
  यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
• (ख)
  कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।

यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।

नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

• (क)
  विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
• (ख)
  विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
• (ग)
  राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
• (घ)
  संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
• (ङ)
  नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
• (च)
  नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

• (१)
  खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
• (२)
  खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीयड इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
• (३)
  खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्र्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
• (४)
  खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
• (५)
  खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
• (६)
  खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु– सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ ।

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।

तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।

कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ ।

सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।

यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ ।

यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।

प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–

• (क)
  राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
• (ख)
  संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
• (ग)
  राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
• (घ)
  सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछः–

• (क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,
  • (२)
    विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,
  • (३)
    राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,
  • (४)
    सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,
  • (५)
    राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,
  • (६)
    राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने,
  • (७)
    पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने ।
• (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
  • (२)
    मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
  • (३)
    नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
  • (४)
    सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
  • (५)
    आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
  • (६)
    संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।
• (ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
  • (२)
    ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,
  • (३)
    सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
  • (४)
    राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने,
  • (५)
    समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र
    अन्यायको अन्त गर्ने,
  • (६)
    देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
  • (७)
    बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।
• (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
  • (२)
    अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
  • (३)
    सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
  • (४)
    आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
  • (५)
    उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
  • (६)
    तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने,
  • (७)
    कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
  • (८)
    राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
  • (९)
    राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
  • (१०)
    राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
  • (११)
    वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
  • (१२)
    गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
  • (१३)
    औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ।
• (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
  • (२)
    अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
  • (३)
    किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
  • (४)
    भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
  • (५)
    कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
• (च) विकास सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
  • (२)
    विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने
  • (३)
    विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
  • (४)
    वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
  • (५)
    राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
  • (६)
    विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे,
  • (७)
    एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
  • (८)
    जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
• (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,
  • (२)
    जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,
  • (३)
    नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने,द्दठ
  • (४)
    जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने,
  • (५)
    जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने,
  • (६)
    वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने,
  • (७)
    प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
  • (८)
    वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने,
  • (९)
    प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने ।
• (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
  • (२)
    शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
  • (३)
    उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,
  • (४)
    नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,
  • (५)
    नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,द्दड
  • (६)
    गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,
  • (७)
    नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,
  • (८)
    स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
  • (९)
    स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने,
  • (१०)
    नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
  • (११)
    अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने,
  • (१२)
    कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,
  • (१३)
    आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
  • (१४)
    यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने,
  • (१५)
    नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।
• (झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति :
  • (१)
    सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
  • (२)
    मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
  • (३)
    बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,
  • (४)
    श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दैै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,
  • (५)
    वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
  • (६)
    वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन
    प्रोत्साहन गर्ने ।
• (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
  • (२)
    जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
  • (३)
    प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
  • (४)
    बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्र्नेे,
  • (५)
    बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,
  • (६)
    मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरीघण् तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
  • (७)
    राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,
  • (८)
    आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्नेे,
  • (९)
    अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
  • (१०)
    मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
  • (११)
    उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
  • (१२)
    सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
  • (१३)
    स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्र्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने,घज्ञ
  • (१४)
    सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।
• (ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,
  • (२)
    सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
  • (३)
    राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।
• (ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीतिः
  • नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमापर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने ।
• (ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिः
  • (१)
    नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
  • (२)
    विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र
संवर्र्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ ।

यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ।

यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।

• (क)
  संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
• (ख)
  कम्तीमा पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (ग)
  कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुनेछः–

• (क)
  निजले उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (ग)
  निजको पदावधि समाप्त भएमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

देहायको कुनै अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुनेछः–

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (ग)
  निजको पदावधि समाप्त भएमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ ।

यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (ग)
  निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
• (ग)
  उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नोे कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ –

• (क)
  मन्त्रिपरिषदका निर्णय,
• (ख)
  संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक,
• (ग)
  खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, र
• (घ)
  नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।

• (क)
  नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
• (ख)
  सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।

• (क)
  प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकद्धट मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित
  आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना,
• (ख)
  नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।

• (क)
  नेपालको नागरिक,
• (ख)
  प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
• (ग)
  नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
• (घ)
  कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र
• (ङ)
  कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।

संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।

देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः–

• (क)
  निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
• (ग)
  प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा,
• (घ)
  निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
• (ङ)
  जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
• (च)
  निजको मृत्यु भएमा ।

संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।

• (क)
  निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा,
• (ख)
  निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ग)
  निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिमा उपस्थित हुन र कारबाही
तथा छलफलमा भाग लिन पाउने छन् । तर आफू सदस्य नभएको सदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

संघीय संसदकोे कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भए पनि सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ । संघीय संसदको कुनै सदनको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन ।

यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको
निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।

तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको
प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । (५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेकोे हुनु पर्नेछ ।

धारा ८८ बमोजिम शपथ नलिएको वा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यो उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “सदन” भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदको संयुक्त बैठक वा समिति वा संयुक्त समितिलाई समेत जनाउँछ ।

नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

• (क)
  कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
• (ख)
  संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
• (ग)
  नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय,
• (घ)
  संघीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखापरीक्षण गर्ने विषय, र
• (ङ)
  खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका अन्य प्रासंगिक विषयहरू ।

तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जस्ता दस्तुर, शुल्क वा महसूल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन ।

• (क)
  राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको, वा
• (ख)
  प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।

तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–

• (क)
  जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,
• (ख)
  राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
• (ग)
  खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।

गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिनेछ ।

देहाय बमोजिमका रकम बाहेक संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः–

• (क)
  संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,(ख) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम,
• (ग)
  विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा
• (घ)
  विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको संघीय उधारो खर्च ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम । तर संघीय आकस्मिक कोषका हकमा धारा १२४ बमोजिम हुनेछ ।

देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैनः–

• (क)
  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
• (ख)
  नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
• (ग)
  प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाकोे रकम,
• (घ)
  संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
• (ङ)
  प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
• (च)
  राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय,
• (छ)
  नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
• (ज)
  नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
• (झ)
  संघीय कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।

• (क)
  राजस्वको अनुमान,
• (ख)
  संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
• (ग)
  संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।

• (क)
  चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
• (ख)
  चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।

यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्नेछ ।

संघीय ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।

• (क)
  सर्वोच्च अदालत,
• (ख)
  उच्च अदालत, र
• (ग)
  जिल्ला अदालत ।(२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।

देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः–

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (घ)
  शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ)
  निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
• (च)
  निजको मृत्यु भएमा ।

प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ ।

• (क)
  संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
• (ख)
  संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।

• (क)
  निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
• (घ)
  निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ)
  निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
• (च)
  निजको मृत्यु भएमा ।

तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा बमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आपूmले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमाठघ उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ ।

उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा संघीय कानूनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

• (क)
  रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा,
• (ख)
  रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,
• (ग)
  रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपालीठद्ध नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

• (क)
  निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
• (घ)
  निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ)
  निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
• (च)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
• (ख)
  संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
• (ग)
  सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य
• (घ)
  राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् –सदस्य
• (ङ)
  नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेछ ।

• (क)
  प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
• (ख)
  संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
• (ग)
  सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य
• (घ)
  लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
• (ङ)
  महान्यायाधिवक्ता –सदस्य

संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

• (क)
  निजले प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त गरिएमा,
• (ग)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
• (ख)
  मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
• (ग)
  हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

• (क)
  निजले मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजलाई मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरेमा,
• (ग)
  निजको मृत्यु भएमा ।

सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।

देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनका लागि योग्य हुनेछ ः–

• (क)
  संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएकोे,
• (ख)
  पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (ग)
  कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
• (ग)
  निजको मृत्यु भएमा ।

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

• (क)
  निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (ग)
  निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  निजले मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
• (ग)
  उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।
  (३) उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भए तापनि अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रदेश कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

मुख्यमन्त्रीले देहायका विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनेछः–

• (क)
  प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय,
• (ख)
  प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक,
• (ग)
  खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, र
• (घ)
  प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।

प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ ।

स्पष्टीकरण:

यस भागको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ । (७) उपधारा (६) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

• (क)
  नेपाली नागरिक,
• (ख)
  सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको,
• (ग)
  पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएकोे,
• (घ)
  नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
• (ङ)
  कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र
• (च)
  कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

स्पष्टीकरण:

यस खण्डको प्रयोजनका लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि प्रदेश कानून बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।

देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः–

• (क)
  निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
• (ग)
  प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा,
• (घ)
  निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
• (ङ)
  जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
• (च)
  निजको मृत्यु भएमा ।

प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।

तर प्रदेश सभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य
प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।

• (ग)
  निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको
• दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन ।

त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।

यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन ।

प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

स्पष्टीकरण:

यस उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “प्रदेश सभा” भन्नाले प्रदेश सभाको समितिको बैठक समेतलाई
जनाउँछ ।

तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा
कम गर्न सक्नेछ ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभा र त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन
पाउनेछ ।तर प्रदेश सभाको सदस्य नभएको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न र प्रदेश
सभाको सदस्य रहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले आफू सदस्य रहेको समिति बाहेकको समितिको बैठकमा मतदान गर्न पाउने छैन ।

धारा १७९ बमोजिम शपथ नलिएको वा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।

प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र प्रदेश सभाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन ।

प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ ।

प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

• (क)
  प्रदेशमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
• (ख)
  प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
• (ग)
  प्रदेश सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा प्रदेशको सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय,
• (घ)
  प्रदेश सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा प्रदेश सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा
• (ङ)
  खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषय ।

तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जस्ता दस्तुर, शुल्क वा महसूल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था
भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन ।

तर कुनै विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन भएमा वा सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

विधेयक प्रस्तुतकर्ताले प्रदेश सभाको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ ।

तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी प्रदेश सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–

• (क)
  जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,
• (ख)
  प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
• (ग)
  खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ ।

देहायका रकम बाहेक प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन:–

• (ग)
  विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा
• (घ)
  विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।

तर प्रदेश आकस्मिक कोषका हकमा धारा २१२ बमोजिम हुनेछ ।

देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन:–(क) प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
(ख) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिईने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
(ग) प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
(घ) प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(ङ) प्रदेश कानूनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।

२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा अन्य कारणले गर्दा प्रदेशमा संकटको अवस्था परी धारा २०७ को उपधारा (१) बमोजिम चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा प्रदेशको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

• (क)
  नेपाली नागरिक,
• (ख)
  एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
• (ग)
  गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
• (घ)
  कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

• (८)
  देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–
• (क)
  अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको पदावधि समाप्त भएमा,
• (ग)
  निजको मृत्यु भएमा ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।

1. (क)
   नेपाली नागरिक,
2. (ख)
   एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
3. (ग)
   नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
4. (घ)
   कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

• (क)
  प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको पदावधि समाप्त भएमा,
• (ग)
  निजको मृत्यु भएमा ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।

यस भागमा लेखिए देखि बाहेक स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

• (क)
  प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको पदावधि समाप्त भएमा,
• (ग)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
• (ख)
  विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
• (ग)
  जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
• (घ)
  प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

• (क)
  नेपाली नागरिक,
• (ख)
  एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
• (ग)
  गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
• (घ)
  कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
• (७)
  गाउँ सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

• (क)
  नेपाली नागरिक,
• (ख)
  एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
• (ग)
  नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
• (घ)
  कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
• (७)
  नगर सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।

• (क)
  प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
• (ख)
  नेपाल सरकारका गृहमन्त्री – सदस्य
• (ग)
  नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री – सदस्य
• (घ)
  सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य

यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

यस भागमा लेखिएको कुनै कुराले धारा १३७ बमोजिमको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर पर्ने छैन ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (घ)
  शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
• (ख)
  नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
• (ग)
  लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त
• गरेको,
• (घ)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (ङ)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
  (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
  (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
  (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
  (ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,
• (ख)
  नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
  (ग) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
  (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (घ)
  शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
• (ख)
  नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
• (ग)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (घ)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ ।

• (क)
  संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
• (ख)
  संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
• (ग)
  संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
• (घ)
  कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
• (ङ)
  लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (घ)
  शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
  सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
• (ख)
  नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
• (ग)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (घ)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (ग)
  शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
  सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको,
• (ख)
  सदस्यको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको,
• (ग)
  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
• (घ)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
• (ङ)
  नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
• (च)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

• (क)
  कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
• (ख)
  मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
• (ग)
  मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
• (घ)
  मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
• (ङ)
  मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष
  सिफारिस गर्ने,
• (च)
  मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
• (छ)
  मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
• (ज)
  मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने ।

• (क)
  कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,
• (ख)
  मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा
  निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने,
• (ग)
  कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,
• (घ)
  मानव अधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (घ)
  शारीरिक वा मानसिअस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ र्थ रहेको भनी रहेको भनी रहेको भनी रहेको भनी रहेको भनी सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको,
• (ख)
  नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
• (ग)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (घ)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

• (क)
  संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
• (ख)
  संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
• (ग)
  राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,
• (घ)
  प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
• (ङ)
  संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,
• (च)
  समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
• (छ)
  संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,
• (ज)
  प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,
• (झ)
  प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,
• (घ)
  शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, गरेमा,
• (ङ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको महिला,
• (ख)
  अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
• (ग)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
• (घ)
  नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
• (ङ)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको खलताका कारण भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

• (क)
  महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
• (ख)
  महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
• (ग)
  महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
• (घ)
  लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,
• (ङ)
  महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
• (च)
  महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (घ)
  शारीरिक वा मानसिअस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
• (ङ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दलित,
• (ख)
  अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
• (ग)
  पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,
• (घ)
  नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
• (ङ)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको यो व्यवस्था लागू हुने छैनअवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन

• (क)
  दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
• (ख)
  जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
• (ग)
  दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
• (घ)
  दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
• (ङ)
  दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमकोे समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
• (च)
  जा तीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा वञ्चित गरेको विषयमा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय मक्ष सिफारिस दायर गर्न सम्बन्धित निकाय सिफारिस गर्ने।

राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (ग)
  निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (घ)
  शारीरिक वा मानसिअस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको समर्थ रहेको भनी राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा
• (ङ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछः –

• (क)
  कम्तीमा दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको,
• (ख)
  अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
• (ग)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
• (घ)
  नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
• (ङ)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

• (क)
  खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
• (ख)
  खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको
• नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
• (ग)
  खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रकोे राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रकोे प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
• (घ)
  खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रकोे संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
• (ङ)
  कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृृद्धिका लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
• (च)
  अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने,
• (छ)
  अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरुको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्नेछ ।

• (क)
  प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
• (ख)
  नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री – सदस्य
• (ग)
  नेपाल सरकारको गृह मन्त्री – सदस्य
• (घ)
  नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य
• (ङ)
  नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री – सदस्य
• (च)
  नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
• (छ)
  प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य

• (क)
  राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ,
• (ख)
  राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
• (ग)
  दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ ।

राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।

राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।

तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन ।

यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सम्पादन गर्नेछ ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ।

• (क)
  प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
• (ख)
  प्रधान न्यायाधीश –सदस्य
• (ग)
  प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य
• (घ)
  राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य
• (ङ)
  प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
• (च)
  प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य

• (क)
  सर्वाेच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश –अध्यक्ष
• (ख)
  भूगोलविद एक जना – सदस्य
• (ग)
  समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जना – सदस्य
• (घ)
  प्रशासनविद वा कानूनविद एक जना – सदस्य
• (ङ)
  नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत –सदस्य सचिव

• (क)
  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
• (ख)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (ग)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
• (४)
  देहायको कुनै अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ: –
• (क)
  निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
• (ग)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
• (ख)
  नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव भएको,
• (ग)
  पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
• (घ)
  उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

• (क)
  निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
• (ग)
  निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,
• (ख)
  भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
• (ग)
  मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
• (घ)
  भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने ।

तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम रहनेछ ।

• (क)
  राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  निजको विरुद्ध उपधारा (७) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
• (ग)
  धारा ६२ बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट अर्काे राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
• (ग)
  निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

• (क)
  निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
• (ख)
  व्यवस्थापिका–संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा,
• (ग)
  निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा,
• (घ)
  निजको मृत्यु भएमा ।

तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।

यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भए पछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।

• (१)
  विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–

  • (क) “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ ।
• (ख)
  “कानून” भन्नाले संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनु पर्छ ।
• (ग)
  “धारा” भन्नाले यस संविधानको धारा सम्झनु पर्छ ।
• (घ)
  “नगरपालिका” भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत सम्झनु पर्छ ।
• (ङ)
  “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ ।
• (च)
  “प्रदेश” भन्नाले यस संविधान बमोजिम संघीय इकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय इकाइको क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ ।
• (छ)
  “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ ।
• (ज)
  “राज्यशक्ति” भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।
• (झ)
  “विधेयक” भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ ।
• (ञ)
  “संघ” भन्नाले संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो इकाइको रूपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ ।
• (ट)
  “संघीय इकाइ” भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झनु पर्छ ।
• (ठ)
  “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ ।
• (ड)
  “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ ।
• (ढ)
  “स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज गरिएको छ ।