धारा २ – सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता:
नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा निहित रहेको घोषणा गरेको छ। यसले वंशानुगत राजतन्त्र वा कुनै विशिष्ट निकायमा रहेको सार्वभौम अधिकारलाई समाप्त गरी जनतालाई राज्यशक्तिको एकमात्र स्रोत बनाएको छ। राजकीयसत्ताको प्रयोग यसै संविधानमा उल्लिखित कार्यविधि अनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र संवैधानिक अङ्गहरू मार्फत गरिन्छ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
नेपालको २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संविधान सभाको अभूतपूर्व उपलब्धि यही धारामा प्रतिबिम्बित छ। यसले जनतालाई रैतीबाट सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरण गरेको छ। यो धारा संविधानको आधारभूत संरचना (Basic Structure) को अभिन्न अङ्ग हो।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलाहरूमा जनताको मत र सार्वभौमसत्ताको सही प्रतिनिधित्व संसदबाट मात्र सम्भव हुने व्याख्या गर्दै स्वेच्छाचारी कार्यकारी कदमहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- प्रस्तावना (Preamble)
- धारा ७४ (शासन प्रणाली)
- धारा ८३ (संघीय संसदको गठन)