धारा १ – संविधान मूल कानून:
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
धारा १ ले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा संविधानलाई मुलुकको सर्वोच्च कानूनको रूपमा स्थापित गरेको छ। उपधारा (१) अनुसार यस संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानून बाझिएको हदसम्म प्रारम्भदेखि नै अमान्य (void ab initio) हुन्छ। यसले विधायिकाको स्वेच्छाचारी कानून निर्माण अधिकारलाई नियन्त्रण गरी संवैधानिक सीमाभित्र बाँध्दछ। उपधारा (२) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधानको पालना गर्ने नागरिक दायित्व सुम्पिएको छ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
यो धारा सम्पूर्ण संवैधानिक लोकतन्त्रको जग हो। यसले संसद् भन्दा माथि संविधान रहेको स्पष्ट गर्दछ (Constitutional Supremacy over Parliamentary Sovereignty)। विधिको शासन, मौलिक हकको संरक्षण र शक्ति पृथकीकरणको प्रत्याभूति यही धाराको जगमा अडेको छ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कानून पत्रिका (नेकाप) का विभिन्न ऐतिहासिक फैसलाहरूमा धारा १ र धारा १३३(१) लाई एकसाथ व्याख्या गर्दै असंवैधानिक कानूनहरू खारेज (Ultra Vires) गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कानून बाझिएको परीक्षण गर्न "बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने" (Doctrine of Severability) सिद्धान्त अवलम्बन गर्दछ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- धारा १३३ (सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र)
- धारा १३७ (संवैधानिक इजलास)
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३