धारा ३०६ – परिभाषा र व्याख्या:
- (१)विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–
- (क) “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ ।
- (ख)“कानून” भन्नाले संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनु पर्छ ।
- (ग)“धारा” भन्नाले यस संविधानको धारा सम्झनु पर्छ ।
- (घ)“नगरपालिका” भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत सम्झनु पर्छ ।
- (ङ)“नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ ।
- (च)“प्रदेश” भन्नाले यस संविधान बमोजिम संघीय इकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय इकाइको क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ ।
- (छ)“पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ ।
- (ज)“राज्यशक्ति” भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।
- (झ)“विधेयक” भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ ।
- (ञ)“संघ” भन्नाले संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो इकाइको रूपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ ।
- (ट)“संघीय इकाइ” भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झनु पर्छ ।
- (ठ)“संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ ।
- (ड)“सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ ।
- (ढ)“स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 306 ले संवैधानिक कानून तथा प्रशासनिक व्यवस्था (Constitutional Law & Governance) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले परिभाषा र व्याख्या: सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू कानूनी राज्य, संवैधानिक जवाफदेहिता र सुशासन को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 306 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य संवैधानिक अङ्गहरूको कार्यसञ्चालन, उत्तरदायित्व र पारदर्शी कार्यविधि सुनिश्चित गर्नु। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले संवैधानिक कानून तथा प्रशासनिक व्यवस्था (Constitutional Law & Governance) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार सर्वोच्च अदालतले यस भागका व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्दा प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण र प्रक्रियागत शुद्धतालाई जोड दिन्छ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- नेपालको संविधान २०७२
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 306
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३