धारा ५४ – अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः
यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 54 ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (Directive Principles & Policies) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 54 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य राज्य सञ्चालनका दीर्घकालीन लक्ष्य, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायका मार्गचित्र तय गर्नु। यो अदालतमा प्रत्यक्ष दाबी गर्न नसकिए पनि राज्यको मूल दायित्व हो। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (Directive Principles & Policies) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार अदालतमा मुद्दा हाल्न नसकिने (Non-justiciable) भए तापनि सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक र कानूनको व्याख्या गर्दा निर्देशक सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- धारा ५३ (वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने)
- धारा ५४ (संसदीय अनुगमन समिति)
- नीति प्रतिष्ठान ऐन
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 54
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३