धारा ४ – नेपाल राज्य:
- (क)यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र
- (ख)यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
धारा ४ ले नेपालको राज्यको चरित्रलाई बहुआयामिक रूपमा परिभाषित गरेको छ। नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। स्पष्टीकरणमा "धर्मनिरपेक्ष" भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
यस धाराले नेपालको युगान्तकारी राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपान्तरणलाई लिपिबद्ध गरेको छ। केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यबाट संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र बहुलवादी समावेशिता तर्फको प्रस्थान बिन्दु यही धारा हो।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
सर्वोच्च अदालतले धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दा राज्यको कुनै औपचारिक धर्म नहुने, राज्यले सबै धर्मावलम्बीहरूलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने र कसैमाथि विभेद नगर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- धारा २६ (धर्मको स्वतन्त्रताको हक)
- धारा ५६ (राज्यको संरचना)
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४