धारा २७४ – संविधान संशोधन:
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
धारा २७४ ले संविधानको संशोधन प्रक्रिया र यसका सीमाहरू निर्धारण गर्दछ। उपधारा (१) अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन। अन्य व्यवस्थाहरू संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन हुन सक्छन्। प्रदेशको सीमाना वा अधिकार सूची फेरबदल गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूको सहमति अनिवार्य हुन्छ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
यस धाराले संविधानलाई जीवन्त दस्तावेज (Living Document) बनाउँदै जनचाहना अनुसार परिवर्तन हुने लचकता दिन्छ, तर राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई आँच आउन नदिन कडा निषेध समेत लगाउँदछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
संविधानको दोस्रो संशोधन (२०७७) मार्फत धारा २७४ को कार्यविधि पूर्ण पालना गर्दै नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा निशान छापमा समेटिएको थियो।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- धारा २ (सार्वभौमसत्ता)
- धारा ५६ (राज्यको संरचना)
- प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली