महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आपूmले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी
राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।
धारा १५९
भाग १२ – महान्यायाधिवक्ता
धारा १५९ – वार्षिक प्रतिवेदनः
संवैधानिक विश्लेषण तथा कानुनी विवेचना
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
संवैधानिक क्षेत्र: महान्यायाधिवक्ता (The Attorney General)
आधारभूत सिद्धान्त: सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार, सरकारवादी मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकार
विधिको शासन र संवैधानिक सीमा
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 159 ले महान्यायाधिवक्ता (The Attorney General) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले वार्षिक प्रतिवेदनः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार, सरकारवादी मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकार को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 159 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य नेपाल सरकारको पक्षबाट अदालतहरूमा प्रतिरक्षा गर्ने र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले महान्यायाधिवक्ता (The Attorney General) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने वा अभियोजन नगर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा बदनियत वा स्वेच्छाचारिता देखिएमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्दछ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- महान्यायाधिवक्ता ऐन, २०७५
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 159
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३