धारा १८ – समानताको हकः
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
धारा १८ ले औपचारिक समानता (Formal Equality) र तात्विक समानता (Substantive Equality) बीच सन्तुलन कायम गरेको छ। उपधारा (१) र (२) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने घोषणा गर्दछ। उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत वर्ग र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको सशक्तीकरणका लागि राज्यले आरक्षण वा विशेष व्यवस्था गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार दिएको छ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
यस धाराले केवल कानूनी समानता मात्र नभई सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राज्यको समाजवादी दिशालाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ। उपधारा (५) ले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरी बीचको समान हक स्थापित गरेको छ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवा र सार्वजनिक पदहरूमा आरक्षण र सकारात्मक विभेद सम्बन्धी विवादहरूमा योग्यता प्रणाली (Merit System) र समावेशिताको सन्तुलित व्याख्या गर्दै लक्षित वर्गमा लाभ पुग्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- निजामती सेवा ऐन (संशोधन सहित)
- जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८
- मुलुकी देवानी संहिता (सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था)