धारा १७ – स्वतन्त्रताको हकः
- (क)विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
- (ख)विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
- (ग)राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
- (घ)संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
- (ङ)नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
- (च)नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।
- (१)खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
- (२)खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीयड इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
- (३)खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्र्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
- (४)खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
- (५)खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
- (६)खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु– सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
धारा १७ लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रताका ६ वटा आधारभूत स्तम्भहरूको ग्यारेन्टी गर्दछ: (क) विचार र अभिव्यक्ति, (ख) शान्तिपूर्वक भेला हुने, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने, (घ) संघसंस्था खोल्ने, (ङ) आवतजावत र बसोबास गर्ने, र (च) पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता। यी अधिकारहरू निरपेक्ष भने होइनन्; राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक नैतिकताको रक्षाका लागि "मनासिब प्रतिबन्ध" (Reasonable Restriction) लगाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, खोज पत्रकारिता र नागरिक समाजको स्वतन्त्रताको संवैधानिक रक्षाकवच धारा १७ नै हो।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यले लगाउने कुनै पनि बन्देज "मनासिब" (Reasonable), "आनुपातिक" (Proportional) र विधायिकी ऐनद्वारा समर्थित हुनुपर्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। इन्टरनेट बन्द गर्ने वा गैरकानूनी धरपकड गर्ने कदमहरूलाई यसै धारा अन्तर्गत खारेज गरिएको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- प्रेस काउन्सिल ऐन
- विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३
- राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
- मुलुकी देवानी संहिता, २०७४