धारा २५५ – राष्ट्रिय दलित आयोग:
- (क)निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
- (ख)निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
- (ग)निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
- (घ)शारीरिक वा मानसिअस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
- (ङ)निजको मृत्यु भएमा ।
- (क)कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको दलित,
- (ख)अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
- (ग)पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,
- (घ)नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
- (ङ)उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको यो व्यवस्था लागू हुने छैनअवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 255 ले संवैधानिक कानून तथा प्रशासनिक व्यवस्था (Constitutional Law & Governance) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले राष्ट्रिय दलित आयोग: सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू कानूनी राज्य, संवैधानिक जवाफदेहिता र सुशासन को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 255 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य संवैधानिक अङ्गहरूको कार्यसञ्चालन, उत्तरदायित्व र पारदर्शी कार्यविधि सुनिश्चित गर्नु। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले संवैधानिक कानून तथा प्रशासनिक व्यवस्था (Constitutional Law & Governance) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार सर्वोच्च अदालतले यस भागका व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्दा प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण र प्रक्रियागत शुद्धतालाई जोड दिन्छ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- नेपालको संविधान २०७२
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 255
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३