धारा २४३ – लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ ।
- (क)संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
- (ख)संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
- (ग)संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
- (घ)कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
- (ङ)लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 243 ले संवैधानिक कानून तथा प्रशासनिक व्यवस्था (Constitutional Law & Governance) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू कानूनी राज्य, संवैधानिक जवाफदेहिता र सुशासन को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 243 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य संवैधानिक अङ्गहरूको कार्यसञ्चालन, उत्तरदायित्व र पारदर्शी कार्यविधि सुनिश्चित गर्नु। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले संवैधानिक कानून तथा प्रशासनिक व्यवस्था (Constitutional Law & Governance) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार सर्वोच्च अदालतले यस भागका व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्दा प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण र प्रक्रियागत शुद्धतालाई जोड दिन्छ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- नेपालको संविधान २०७२
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 243
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३