धारा १० – नागरिकताबाट वञ्चित नगरिनेः
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ। साथै, नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको अवधारणा लागू गरिएको छ। यसको अर्थ नागरिकहरू संघप्रति समर्पित हुनेछन् तर उनीहरूको परिचय पत्रमा प्रदेशको पहिचान समेत स्पष्ट रूपमा खुलाइनेछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
नागरिकविहीनता (Statelessness) रोक्न यो धारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अनुसार नागरिकता सबै अधिकारहरूको उपभोग गर्ने "अधिकारहरूको अधिकार" (right to have rights) हो।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी विवादहरूमा नागरिकताविहीन व्यक्तिको मर्यादा र जीवनको हक जोखिममा पर्ने भएकाले कानूनको व्याख्या गर्दा नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने मनसाय राख्न नहुने नजिर स्थापित गरेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (संशोधन सहित)
- नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६९
- धारा ११-१५ (नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू)