धारा २४८ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः
- (क)निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
- (ख)निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
- (ग)शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, - (घ)निजको मृत्यु भएमा ।
- (क)अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याई ख्यातिप्राप्त गरेको,
- (ख)सदस्यको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याई ख्यातिप्राप्त गरेको,
- (ग)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
- (घ)पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
- (ङ)नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
- (च)उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 248 ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र अनुगमन, पेरिस सिद्धान्त (Paris Principles) को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 248 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारको उल्लंघनमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको सिफारिस गर्नु। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको छ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
- अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 248
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३