धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ । तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन ।(२) एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धीठट मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक
निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन ।
धारा १५२
भाग ११ – न्यायपालिका
धारा १५२ – विशिष्टीकृत अदालतः
संवैधानिक विश्लेषण तथा कानुनी विवेचना
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
संवैधानिक क्षेत्र: न्यायपालिका (The Judiciary)
आधारभूत सिद्धान्त: न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन
विधिको शासन र संवैधानिक सीमा
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 152 ले न्यायपालिका (The Judiciary) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले विशिष्टीकृत अदालतः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 152 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण, संविधानको अन्तिम व्याख्या र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका स्वेच्छाचारी कदम नियन्त्रण गर्नु। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले न्यायपालिका (The Judiciary) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको आधारभूत संरचना मान्दै न्यायपालिकाको स्वायत्ततामाथि हुने कुनै पनि प्रहार अमान्य घोषित गर्दछ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
- सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४
- न्याय परिषद् ऐन, २०७३
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 152
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३