भाग ११ – न्यायपालिका
भागको विषयवस्तु सार: सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, संवैधानिक इजलास, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता तथा न्याय निरूपण।
यस भागभित्रका सम्पूर्ण धाराहरू:
धारा १२६ – न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः
(१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । (२) मुद...
धारा १२७ – अदालतहरूः
(१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्ः– (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) उच्च अदालत, र (ग) जिल्ला अदालत ।(२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानू...
धारा १२८ – सर्वोच्च अदालतः
(१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ । (२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक...
धारा १२९ – नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताः
(१) सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् । (२) संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश...
धारा १३० – प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधाः
(१) प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्...
धारा १३१ – प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने:
देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख)...
धारा १३२ – प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुनेः
(१) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरका...
धारा १३३ – सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा...
धारा १३४ – मुद्दा सार्न सक्नेः
(१) सारभूत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको ह...
धारा १३५ बहस पैरवी गर्न नपाउनेः
प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्...
धारा १३६ – प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीः
सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्य...
धारा १३७ – संवैधानिक इजलासको गठनः
(१) सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य च...
धारा १३८ – वार्षिक प्रतिवेदनः
(१) सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो...
धारा १३९ – उच्च अदालतः
(१) प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ ।(२) उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा...
धारा १४० – उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताः
(१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ । (२) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप...
धारा १४१ – मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधाः
(१) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त संघीय कानून बमोजि...
धारा १४२ – मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेः
(१) देहायको कुनै अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा...
धारा १४३ – मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न...
धारा १४४ – उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा...
धारा १४५ – मुद्दा सार्न सक्नेः
(१) उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानून सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर...
धारा १४६ – बहस पैरवी गर्न पाउनेः
उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आपूmले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत...
धारा १४७ – मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीः
उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । सो प्रयोजन...
धारा १४८ – जिल्ला अदालतः
(१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ । (२) प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् ।...
धारा १४९ – जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाकाअन्य शर्तः
(१) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ । (२) जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बम...
धारा १५० – जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी...
धारा १५१ – जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रः
(१) जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्...
धारा १५२ – विशिष्टीकृत अदालतः
(१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक न...
धारा १५३ – न्याय परिषदः
(१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा पर...
धारा १५४ – न्याय सेवा आयोगः
(१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई...
धारा १५५ – सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाः
संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।
धारा १५६ – प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाः
प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुन...