भाग १० – संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली
भागको विषयवस्तु सार: संघीय सञ्चित कोष, सरकारी आयव्ययको वार्षिक बजेट विवरण, विनियोजन ऐन, पूरक अनुमान र आकस्मिक कोष सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था।
यस भागभित्रका सम्पूर्ण धाराहरू:
धारा ११५ – कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः
(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । (२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन ।
धारा ११६ – संघीय सञ्चित कोषः
गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असु...
धारा ११७ – संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्ययः
देहाय बमोजिमका रकम बाहेक संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः– (क) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको...
धारा ११८ – संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः
देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैनः– (क) राष्ट्र...
धारा ११९ – राजस्व र व्ययको अनुमानः
(१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अ...
धारा १२० – विनियोजन ऐनः
विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।
धारा १२१ – पूरक अनुमानः
(१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछः– (क) चालू आर्थिक वर...
धारा १२२ – पेश्की खर्चः
(१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश...
धारा १२३ – उधारो खर्चः
यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा...
धारा १२४ – संघीय आकस्मिक कोषः
(१) संघीय ऐन बमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिने...
धारा १२५ – आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनः
संघीय ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।