धारा १८० – प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेः
देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः–
- (क)निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
- (ख)निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
- (ग)प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा,
- (घ)निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
- (ङ)जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
- (च)निजको मृत्यु भएमा ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 180 ले प्रदेश व्यवस्थापिका (Provincial Legislature) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू एकसदनात्मक प्रादेशिक संसद, समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक कानून निर्माण को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 180 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य प्रदेशका लागि आवश्यक कानून बनाउने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले प्रदेश व्यवस्थापिका (Provincial Legislature) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार संघीय कानूनसँग बाझिने प्रदेश कानूनहरूलाई बाझिएको हदसम्म बदर गर्ने संवैधानिक सिद्धान्त अदालतले स्पष्ट गरेको छ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- प्रदेश सभा नियमावलीहरू
- प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 180
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३