धारा २३८ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः
- (क)निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
- (ख)निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
- (ग)निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
- (घ)शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
- (ङ)निजको मृत्यु भएमा ।
- (क)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
- (ख)नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
- (ग)लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त
- गरेको,
- (घ)पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
- (ङ)उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 238 ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विरुद्ध कारबाही, सदाचार को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 238 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगको अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले प्रमाणको यथेष्टता र कानूनी प्रक्रियाको पालना परीक्षण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा नजिरहरू प्रतिपादन गरेका छन्। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- विशेष अदालत ऐन, २०५९
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 238
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३