धारा ७६ भाग ७ – संघीय कार्यपालिका

धारा ७६ – मन्त्रिपरिषदको गठनः

स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

संवैधानिक विश्लेषण तथा कानुनी विवेचना

संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया (Appointment of Prime Minister) संसदीय उत्तरदायित्व (Parliamentary Accountability) सरकार गठनका चरणहरू (Sequential Phases of Government Formation)

१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था

धारा ७६ ले प्रतिनिधि सभाबाट संघीय कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) गठनका स्पष्ट ५ वटा चरणहरू व्यवस्था गरेको छ: उपधारा (१) एकल बहुमत प्राप्त दलको नेता, उपधारा (२) दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सदस्य, उपधारा (३) प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता (अल्पमतको सरकार), उपधारा (५) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि सदस्य। उपधारा (७) ले सरकार बन्न नसकेमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रावधान राखेको छ।

२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न र विगतमा भएका स्वेच्छाचारी संसद विघटनहरू रोक्न संविधान सभाले धारा ७६ मा कडा संवैधानिक प्रक्रिया बाँधेको छ। प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले संसद भंग गर्न नपाउने व्यवस्था यसै धाराको मर्म हो।

३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण

२०७७ र २०७८ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले धारा ७६ का सबै विकल्पहरूको पूर्ण परीक्षण नगरी गरिएको विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरेको थियो।

४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू

  • धारा ७४ (शासन प्रणाली)
  • धारा १०० (विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव)
  • प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९
Advertisement