प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
धारा २१६
भाग १७ – स्थानीय कार्यपालिका
धारा २१६ – नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।
- (क)नेपाली नागरिक,
- (ख)एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
- (ग)नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
- (घ)कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
- (क)प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
- (ख)निजको पदावधि समाप्त भएमा,
- (ग)निजको मृत्यु भएमा ।
संवैधानिक विश्लेषण तथा कानुनी विवेचना
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
संवैधानिक क्षेत्र: स्थानीय कार्यपालिका (Local Executive)
आधारभूत सिद्धान्त: स्थानीय स्वायत्त शासन, घरदैलोको सरकार, विकेन्द्रीकरण
विधिको शासन र संवैधानिक सीमा
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 216 ले स्थानीय कार्यपालिका (Local Executive) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू स्थानीय स्वायत्त शासन, घरदैलोको सरकार, विकेन्द्रीकरण को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 216 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा मार्फत जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास व्यवस्थापन गर्नु। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले स्थानीय कार्यपालिका (Local Executive) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहलाई केवल प्रशासनिक इकाइ नभई संविधान प्रदत्त स्वायत्त सरकारको मान्यता दिएको छ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
- स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 216
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३