संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण
गरे बमोजिम हुनेछ ।
धारा ६०
भाग ५ – राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
धारा ६० – राजस्व स्रोतको बाँडफाँडः
संवैधानिक विश्लेषण तथा कानुनी विवेचना
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
संवैधानिक क्षेत्र: राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (State Structure & Federal Power Distribution)
आधारभूत सिद्धान्त: तीन तहको संघीय शासन प्रणाली, स्वायत्तता र स्वशासन
विधिको शासन र संवैधानिक सीमा
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र धारा 60 ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (State Structure & Federal Power Distribution) अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस धाराले राजस्व स्रोतको बाँडफाँडः सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, दायरा र कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले यस धाराको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अख्तियारीको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्नु र संविधान प्रदत्त सीमाभित्र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो। यस धारामा समाविष्ट व्यवस्थाहरू तीन तहको संघीय शासन प्रणाली, स्वायत्तता र स्वशासन को सैद्धान्तिक जगमा आधारित छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछ। यस धारा अन्तर्गत निर्मित संघीय वा प्रादेशिक कानूनहरू संविधानको आधारभूत भावनासँग बाझिन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत यसले प्रदान गर्दछ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
धारा 60 को मुख्य संवैधानिक उद्देश्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरी राज्यशक्तिको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र वित्तीय अधिकार स्पष्ट रूपमा विभाजन गर्नु। नेपालको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा देखिएका अन्योल र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न संविधान सभाले यस धारा मार्फत सुदृढ व्यवस्था गरेको हो। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीयताको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको प्रवर्धनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउँछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
न्यायिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (State Structure & Federal Power Distribution) सम्बन्धी विवादहरूमा यस धाराको मर्मलाई विशेष प्राथमिकताका साथ व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अदालतको स्थापित दृष्टिकोण अनुसार संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादहरूमा संविधानका अनुसूचीहरूको आधारमा सीमाङ्कन गर्दछ। यस धाराको मर्म विपरीत गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, निर्देशिका वा कानूनी कदम धारा १३३ बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने र अदालतबाट बदर हुन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मान्यता रहेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
- अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९
- नेपालको संविधान २०७२, धारा 60
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३