धारा ४६ – संवैधानिक उपचारको हकः
यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ ।
संवैधानिक सार, उद्देश्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण
१. संवैधानिक अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्था
धारा ४६ मौलिक हकहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हक हो। डा. भीमराव अम्बेडकरले भने झैं संवैधानिक उपचारको हक बिना मौलिक हक केवल कागजको खोस्टो हुन पुग्दछ। यस धारा अनुसार भाग ३ मा प्रदत्त मौलिक हकहरूको प्रचलनका लागि नागरिकहरू धारा १३३ वा धारा १४४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर सिधै जान पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
२. संवैधानिक उद्देश्य र महत्त्व
मौलिक हकहरूको उल्लंघन हुँदा तत्काल उपचार पाउने माध्यम यही धारा हो। यसले न्यायपालिकालाई नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको अन्तिम संरक्षक (Sentinel on the Qui Vive) को रूपमा स्थापित गर्दछ।
३. न्यायिक अभ्यास तथा अदालतको दृष्टिकोण
सर्वोच्च अदालतले धारा ४६ र १३३ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण र अधिकारपृच्छा गरी पाँच प्रकारका असाधारण रिटहरू जारी गरी हजारौं नागरिकको मौलिक हक पुनस्र्थापित गरेको छ।
४. सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
- धारा १३३ (सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र)
- धारा १४४ (उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र)
- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३